भवनों पर सोलर पैनल प्लांट लगाना अनिवार्य

सरकार उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए सौर ऊर्जा निति- 2017 को मंजूरी देने की तैयारी में है नीति का मसौदा तैयार हो गया है और इसे अक्टूबर में कैबिनेट में रखा जायेगा।

नीति के लागू होते ही सरकारी भवनों व स्कूलों में  crystalline Solar Power Energy Plant लगाना compulsory, अनिवार्य हो जायेगा।

Government plans to save electricity:-                       

                                                                 सरकार की योजना ऐसे बचेगी बिजली सरकार बिजली बचाने के लिए लोगों को बढ़ावा देगी। सरकार द्वारा Proposed policy में Public institutions, government or assisted hospitals, research institutes, educational institutions, hostels, will be brought under its purview.

इसके साथ परीक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान पुस्तकालयों प्रदेश की स्थित भारतीय रेल टिकट घरों आरक्षण केंद्र, रेलवे स्टेशन शोध एव विकास संस्थान संस्थानों अतिथि गृह, हॉलिडे होम, निरीक्षण भवनों में rooftop solar फोटोवोल्टिक एनर्जी plant system लगायें जायेंगे। इससेे बनने वाली बिजली का इस्तेमाल वह खुद ही करेंगें।

सोलर पावर एनर्जी प्लांट लगाने से क्या फायदा होगा :- 

                                                                          भवनों की रूफटॉप पर सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने एक तो गर्मियों में भवनों के कमरों का तापमान कम रहेगा। बिजली की जरूरतों के लिये भवनों की छतों पर बिजली बनेगी।

Rooftop पर लगने वाले सोलर पैनलों से 4300 मेगावॉट electricity का उत्पादन होगा

Extra benifit of solar penal installation:- 

                                                                       स्ट्रीट लाइट एंड सोलर वाटर पंप चलाने के लिये बिजली की कमी नहीं होगी। किसान की फसलें सिचाईं से बंचित नही रहेगी। solar penal से हो रहे extra Power generation को नेट मीटरिंग के द्वारा gride को बेचा जा सकेगा। नेटमीटरिंग द्वारा ग्रिड को दी गई बिजली के लिये power corporetion सोलर सिस्टम ऑनर को 2 ₹ प्रीति यूनिट के हिसाब से pay करेगी। सोलर पैनल बिजली उत्त्पन्न तो करते हैं लेकिन environment pollution नहीं फैलाते। इस लिहाज से पर्यावरण का भी बचाव होता है।

                                                     

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                                                                                     सोलर एनर्जी सिस्टम सब्सिडी के लिए online आवेदन करना होगा। आवासीय व निजी संस्थाओ में सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव है। 

निधि आवासीय क्षेत्रों में नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत बड़े पैमाने पर पावर कारपोरेशन से जुड़ने वाले रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे इसके तहत हर उपभोक्ता को प्रति किलो वाट 10000 और अधिकतम ₹20000 का अनुदान दिया जाएगा यूपीनेडा  http://upneda.org.in/के माध्यम से लाभार्थी को अनुदान दिया जाएगायह अनुदान पहले आएं पहले पाएं के आधार पर दिया जायेगा।

इसके लिए पहले 100 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन से अनुदान दिये जाएंगे बंजर जमीन पर सोलर पार्क उत्तर प्रदेश में खाली पड़ी बंजर जमीनों का इस्तेमाल बिजली उत्पादन में किया जाएगा इन जमीनों पर सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे solar park न्यूनतम 100 मेगा वाट की  कैपेसिटी का होगा सार्वजनिक क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना को राज्य सरकार सहायता देगी राज्य सरकार के आधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम या स्पेशल परपज वेहिकल (MPB) द्वारा स्थापित सोलर एनर्जी पार्क को बढ़ावा दिया जायेगा।

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